संविधानमा उच्च शिक्षा

प्रा.डा. विनिल अर्याल

नेपालको संविधानमा ‘उच्च शिक्षा’ शब्दावली पाँचपटक परेको देखिन्छ । संविधानको भाग ३ अर्थात् मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत तीनपटक, भाग ४ अर्थात् राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत एकपटक र अनुसूची (६) अर्थात् प्रदेशको अधिकारको सूचीको आठौँ लहरमा एकपटक उच्च शिक्षालाई बुनेर वाक्य गठन गरिएको पाइन्छ । यहाँ उक्त वाक्य के–कस्ता परेका र तिनले निर्दिष्ट गरेका हक, अधिकार र नीतिबारे विवेचना गरिनेछ ।
मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी हक– धारा ३१ को पाँच उपधारामध्ये तेस्रोमा ‘अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भनी सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै, यही बुँदामा दोस्रोपटक, मातृभाषामा शिक्षा पाउने र शैक्षिक संस्था खोल्ने हक हरेक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । विचारणीय कुरो के छ भने हाम्रो संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत उच्च शिक्षासम्बन्धी निःशुल्क पहुँच र हक सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको छैन । आधारभूत शिक्षाको पहुँचमात्र सबैलाई सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । अर्थात् हुने–खानेले उच्च शिक्षा लिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सायद यसैको प्रतिफलले गर्दा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । चिकित्सा विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा लिन सक्ने पहुँच हुने–खानेलाई मात्र भएको कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसको कार्यान्वयनकोे अपेक्षा गरिन्छ ।
हाम्रो संविधानको भाग ३ कै धारा ४० को दलितको हकअन्तर्गत उच्च शिक्षाको पहुँच निःशुल्क गरिएको छ । यसका साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो हाम्रो संविधानको सबल पक्ष हो ।
तसर्थ, मौलिक हकअन्तर्गत उच्च शिक्षाको निःशुल्क पहुँच (१) अपाङ्गता भएकालाई (२) आर्थिक रूपले विपन्न र (३) दलितलाई प्रदान गरिएको छ । यसको दह्रो व्यवस्था कानुनद्वारा गरिनुपर्ने हो । साथै उच्च शिक्षालाई राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लाने र त्यसका लागि संरक्षित हकसमेत उत्कृष्ट मापदण्डमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ । संरक्षित हकभित्र समेत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भएमा उच्च शैक्षिक जनशक्तिको स्तरीयता कायम रहन सक्नेछ ।
उच्च शिक्षाको व्यावसायीकरण चिन्ताको विषय हो, यसलाई नाफामूलक हुन नदिई सेवामूलक बनाइनुपर्ने हो । आशा गरौँ, भविष्यमा आउने अपेक्षा गरिएको एकीकृत विश्वविद्यालय ऐन’ले सम्बन्धन खारेज गरी निजी शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलकबाट सेवामूलकतर्फ डो¥याउने छ साथै प्रदेशलाई समेत उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान र संस्था कानुनतः खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ । साथै राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिनेछ ।
संविधानको भाग–४ अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिमा एकपटकमात्र उच्च शिक्षा परेको छ । धारा ५१ को (ज) को ३ मा उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई, क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । यो बुँदा हाम्रो संविधानको सबैभन्दा सबल पक्षमध्ये एक हो । त्यसैले राज्यले शिक्षामा व्यावसायीकरण गर्न आँखा चिम्लेको जस्तो देखिए पनि यो धाराले आशालाग्दो भविष्य हामी नेपालीलाई देखाउँछ । उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी अनिवार्य छ । अझ प्राविधिक शिक्षामा विकासोन्मुख राष्ट्रले निश्चित कार्ययोजनासहित ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देश पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छ । हामीलाई बर्सेनि २०औँ हजार इन्जिनियर चाहिने अवस्था छ तर हाम्रा ११ विश्वविद्यालयले जम्माजम्मी चार इन्जिनियरसमेत उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनमा पनि आधाआधी बर्सेनि बिदेसिने गर्छन् । बाँकी दुई हजारसमेत सरकारी सेवामा काम गर्ने चाहना राख्दैनन् । खोई आकर्षण ? विनालगानीको आकर्षणमा सेवाभावसमेत शिथिल भएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले कहिले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउने होला ? अहिले जम्माजम्मी शून्य दशमलव तीन प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन
(जीएनआई) लगानीको अवस्था छ, यो लगानी तीन प्रतिशतसम्म पु¥याउने कथा २० वर्षदेखि सुनाइँदै आएको छ । एक प्रतिशतसम्म पु¥याइँदिदासमेत राज्यले प्रतिवर्ष १० हजार इन्जिनियर पाउँथ्यो होला ।
हाम्रो देशमा ११ विश्वविद्यालय छन् । स्तरीयताको मापदण्डमा हेर्दा लाजमर्दो अवस्था छ । विश्वभरिका विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताका आधारमा तह निर्धारण गर्ने संस्था ¥याङ्किङ वेभ अफ युनिभर्सिटिजले संसारभरका २७ हजार विश्वविद्यालयलाई ¥याङ्किङ गरेको छ, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीन हजार ७७०औँमा छ । हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २६ हजार ३१३औँ मा छ । यो अवस्था लाजमर्दो हो । भारतका विश्वविद्यालय ५०० सम्म, पाकिस्तानका ११०० र बङ्गलादेशका समेत १८००औँ सम्म उक्लेका छन् । हाम्रो उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय (त्रिवि) समेत बङ्गलादेशको ढाका विश्वविद्यालयभन्दा दुई गुणा कमसल रहेछ । यो चिन्ताको विषय हो । भएका विश्वविद्यालयलाई अझ उत्कृष्ट नबनाउने हो र नयाँ विश्वविद्यालय स्वार्थसिद्धिका लागि क्रमशः जन्माउँदै लाने हो भने अझ हविगत हुने निश्चित छ । संविधानले निश्चित गरेको हक र नीति कार्यान्वयनमा कहिले आउने होला ?
हाम्रो संविधानमा पाँचौँपटक उच्च शिक्षा शब्दको प्रयोग अनुसूची (६)को एउटा टेबुलमा देखिन्छ । यो टेबुलमा प्रदेशको अधिकारको सूची छ । यो सूचीको आठौँ लहरमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय शब्दावलीविना वाक्य असहाय अवस्थामा देखिन्छन् । नियम वा विनियमले कहिले वाक्य गठन गर्ला भनेर कुरिबसेका छन् । यी शब्दावलीले प्रदेशलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको अधिकार दिएको पक्कै देखिन्छ ।
यसरी हाम्रो संविधानमा पाँचपटक उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा वाक्य असहाय नबनोस्, यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने कामना छ ।
(लेखक त्रिविको भौतिकशास्त्र विभाग प्रमुुख हुनुहुन्छ ।)

(Source: Gorkhapatra)

Leave a Reply